पिछले पांच वर्षों
में विकास कार्यों के नाम पर विभिन्न मदों से खर्च की गई सरकारी धनराशि का
अब ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (सेक्रेटरी) को हिसाब देना
होगा। इसके लिए एडी कार्यालय इलाहाबाद की ओर से तीन सदस्यीय टीम का गठन
किया जा चुका है।जिले की 1105 ग्राम पंचायतों में पिछले पांच वर्षों में विभिन्न मदों से कराए गए विकास कार्यों पर खर्च किए गए धन का ऑडिट एक सितम्बर से किया जाएगा। एडी कार्यालय इलाहाबाद की ओर से डीपीआरओ को भेजे गए पत्र के मुताबिक पहले डीपीआरओ कार्यालय का ऑडिट होगा, इसके बाद रोस्टर के मुताबिक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत का ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में टीम की ओर से गांव में कराए गए विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन भी किया जाएगा। डीपीआरओ की ओर से प्रत्येक ब्लॉक में पत्र भेजकर यह सूचना दी गई है, जिसमें सचेत किया गया है कि प्रत्येक ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी खर्च किए गए धन का ब्यौरा व उपभोग तैयार कर लें, जिससे टीम के सामने यह स्पष्ट कर सकें कि उन्होंने कितनी धनराशि किस मद में खर्च की है।
आसान नहीं होगा ग्राम पंचायतों का ऑडिट
पंचायत चुनाव के बाद अधिकांश ग्राम पंचायतों के प्रधान बदल गए हैं, ऐसे
में माना जा रहा है कि टीम के लिए ऑडिट करना आसान नहीं होगा। इस बाबत
डीपीआरओ ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों के प्रधान बदल गए हैं, उनका ऑडिट
तत्कालीन सेक्रेटरी कराएंगे। पहली बार होगा पंचायतों का ऑडिट
शासन ने पहली बार ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यो व उस पर खर्च किए गए धन का ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व ग्राम पंचायतों में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि का लेखा-जोखा डीपीआरओ कार्यालय से ही मांगा जाता था।
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