जार ने दिया रेलमंत्री के नाम ज्ञापन, पत्रकारों के लिए आवास, रेलवे श्रेणी सुविधा एवं टोल मुक्ति की हुई मांग

एनयूजेआई के निर्देश पर जार ने शुरू किया अभियान

  उदयपुर/राजस्थान।। सरकार की बेरुखी इस कदर हावी है कि अब पत्रकारो को भी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने और अपनी जायज़ मांगो को मनवाने के लिए सरकार को भी ज्ञापन देना पड़ रहा है। जी हां नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) एनयूजेआई से सम्बद्ध जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) ने सोमवार से रेलमंत्री को ज्ञापन भिजवाने का अभियान शुरू किया है। आग्रह पत्र में पत्रकारों के लिए रेलवे में पूर्व में दी जाने वाली सुविधाएं पुनः लागू करने की मांग की गई है। 

  अभियान की शुरुआत जार के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि एनयूजेआई की रविवार को हुई राष्ट्रीय स्तर की बैठक में रेलवे द्वारा कोरोना काल के बाद पत्रकारों के लिए पूर्व जारी प्रावधान पुनः लागू नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई और इस संदर्भ में सभी राज्यों से रेलमंत्री को आग्रह पत्र पहुंचाने का निर्णय किया गया। इसी के क्रम में राजस्थान में उदयपुर से आग्रह पत्र पहुंचाने की शुरुआत की गई। 

  उदयपुर में अजमेर रेल मंडल की उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (डीआरयूसीसी) के सदस्य जयेश चम्पावत को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना काल से पूर्व तक पत्रकारों को रेलयात्रा में 50 प्रतिशत छूट तथा वर्ष में 2 बार परिवार सहित रेलयात्रा में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान था। कोरोना काल में यह प्रावधान बंद कर दिया गया। इसके बाद इस पर लगातार पत्रकारों को आश्वासन दिया गया कि यह प्रावधान फिर से लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक पत्रकारों को इसका इंतजार है।

  प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने डीआरयूसीसी के सदस्य जयेश चम्पावत से पत्रकारों की मांग रेल मंत्री तक पहुंचाने का आग्रह किया। चम्पावत ने कहा कि वे पत्रकारों की इस मांग को रेलवे अधिकारियों तथा रेलमंत्री तक पहुंचाने के साथ अपनी भी अनुशंसा इसमें शामिल करेंगे।

  ज्ञापन देने वालों में प्रदेश सचिव राजेश वर्मा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल मूंदड़ा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भरत मिश्रा, जार उदयपुर की कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष गोपाल लोहार, सह कोषाध्यक्ष दिनेश हाड़ा, संगठन मंत्री जितेन्द्र माथुर, वरिष्ठ सदस्य नरेन्द्र कहार आदि शामिल रहे।