पत्रकारों के लिए आवास और रेलवे में पत्रकार श्रेणी को पुनः लागू करने की उठी मांग

एनयूजेआई के आह्वान पर रेलवे अधिकारियों को दिए जाएंगे ज्ञापन

  उदयपुर/राजस्थान।। राजस्थान में पत्रकारों की उपेक्षा एवं अधिकारों की रक्षा को लेकर एक बार फिर पत्रकार संघ राजस्थान मुखर हो चूका है। इसी बाबत उदयपुर जार महासचिव, दिनेश भट्ट द्वारा प्रेस नोट जारी कर बताया कि जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) ग्रामीण क्षेत्रो के पत्रकारों के लिए आवास योजना के मुद्दे को मुखरता से उठाएगा। साथ ही एनयूजेआई के आह्वान पर रेलवे में पत्रकार श्रेणी के प्रावधान को पुनः लागू करवाने के लिए भी रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। यह निर्णय रविवार को यहां जार उदयपुर इकाई की हुई मासिक बैठक में किया गया।

  बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि राज्य में कई नगर पालिका क्षेत्रों तक पत्रकार आवास योजना पर काम हो रहा है, लेकिन बिना नगर पालिका वाले तहसील मुख्यालयों पर पत्रकार आवास योजना को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों के लिए आवास योजना और उनके लिए निर्धारित पात्रताओं में व्यावहारिकता का ध्यान रखने के आग्रह के साथ जार ने लगातार प्रयास करने का निर्णय किया है।

  जार के प्रदेश भर में चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) एनयूजेआई के निर्देश हैं कि अधिक से अधिक सक्रिय पत्रकारों को संगठन से जोड़ा जाए जिससे संगठन की मजबूती के साथ पत्रकार सुरक्षा के मुद्दे को भी मुखरता से उठाया जा सकेगा। साथ ही, एनयूजेआई ने केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे में पत्रकार श्रेणी के प्रावधान को पुनः लागू नहीं करने को लेकर निर्णय किया है कि इसके लिए ज्ञापन के माध्यम से केन्द्र सरकार तक पत्रकारों की आवाज को पहुंचाया जाए। जार की ओर से इस सम्बंध में राजस्थान के रेलवे अधिकारियों व रेलवे की विभिन्न समितियों में शामिल जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जाएगा।

  राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में सोशल (डिजिटल) प्लेटफार्म पर कार्य करने वालों को भी अधिस्वीकरण की बात कही गई है, इसी क्रम में पात्रता के सम्बंध में विस्तृत जानकारी शीघ्र जारी करने के लिए सम्बंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा का निर्णय किया गया। साथ ही डिजिटल प्लेटफार्म पर कार्य कर रहे पत्रकारों के लिए भी आवासीय योजना के प्रावधान पर भी प्रयास शुरू करने का निर्णय किया गया।

  उदयपुर जिला जार महासचिव दिनेश भट्ट ने बताया कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने फरवरी अंत तक तहसील स्तर तक की कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए जिस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। उदयपुर में जिलाध्यक्ष राजदीप शर्मा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान की गति बढ़ा दी गई है। बैठक में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल मूंदड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष नानालाल आचार्य, उदयपुर जार के कोषाध्यक्ष गोपाल लोहार, सह कोषाध्यक्ष दिनेश हाड़ा, महिला उपाध्यक्ष प्रिया दुबे, मावली से ओम पुरोहित सहित कई सदस्यों ने सुझाव प्रस्तुत किए।